आदेश : अतिक्रमण गंभीर मुद्दा, शहर के अवैध निर्माण गिराए जाएं, उपायुक्त ने लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को जारी किए निर्देश

उन्होंने बैठक के दौरान ही पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) और नगर निगम के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि बाकी सभी संबंधित विभागों के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहले ही नियुक्त कर दिये गए हैं। विनय प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध निर्माण को गिराने में जिला नगर योजनाकार विभाग, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), यूएचबीवीएन के साथ-साथ पुलिस विभाग का एक अहम योगदान होता है। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे डेमोलिशन ड्राइव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पुलिस फोर्स की तैनाती करना सुनिश्चित करें ताकि अवैध निर्माण को हटाने के समय लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को कानून के दायरे में रहकर रोका जा सके।
पुलिस टीम में महिला कर्मचारियों को शामिल करें
पुलिस विभाग को यह भी निर्देश हैं कि पुलिस टीम में महिला पुलिस कर्मचारियों को अवश्य शामिल किया जाए। डेमोलिशन ड्राइव को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पुलिस टीम के इंचार्ज अपना नाम व कांटेक्ट नंबर सभी संबंधित विभागों के साथ साझा करें ताकि अवैध निर्माण को हटाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला नगर योजनाकार द्वारा अवैध निर्माण को लेकर की पुलिस में दर्ज की गई शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि वे पिछले दो वर्षों में जिला में अवैध निर्माण से संबंधित मामलों में दर्ज की गई एफआईआर का ब्योरा शीघ्र प्रस्तुत करें।
अवैध निर्माण के मामलों में अधिक से अधिक एफआईआर दर्ज की जाए ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए कि वे सितंबर माह में अवैध निर्माण को गिराए जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का शेडयूल अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित विभागों को इसके बारे में सूचित किया जा सके। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को अतिक्रमण ड्राइव बढ़ाने के भी निर्देश दिये। बैठक में जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज, एसीपी उमेद सिंह, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के एसडीओ जगविंदर रंगा और नगर निगम तथा यूएचबीवीएन के नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहे।