बैठक : निगम की बैठक में नंदीशाला बनाने पर होगी चर्चा

मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि गांव सुखदर्शनपुर में डेयरी को शिफ्ट किया जाए एवं अन्य प्रस्तावित परियोजना जैसे बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग कांपलेक्स, रिहायशी स्कूल, गुरुकुल, हर्बल पार्क, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कॉलोनी को जल्दी स्वीकृति दी जाए। चंडीमंदिर क्षेत्र में कोई भी के सामुदायिक केंद्र न होने के कारण एक नया सामुदायिक केंद्र लोगों की सुविधा को देखते हुए बनाया जाए। निगम के अधीन आने वाले सभी सामुदायिक केन्द्रों के नाम शहीदों के नाम पर रखा जाए। सामुदायिक केंद्रों की मासिक सदस्यता फीस 500 से कम करके 200 रुपये की जाए। निगम में आने वाले सभी सामुदायिक केंद्रों, वुमन हॉस्टल और निगम की अपनी बिल्डिंग के लिए फर्नीचर एवं विभिन्न उपकरणों के टेंडर जल्द ही लगाना सुनिश्चित किया जाए।
ई-बाइक परियोजना को धरातल पर उतारेगा निगम
निगम क्षेत्र में ई-बाइक की परियोजना को जल्द प्रारंभ किया जाए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जमीन लेकर शहर में महापौर एवं निगम आयुक्त के लिए रिहायशी मकान बनाया जाएं। बायो-मैथेनेशन और कंपोस्ट प्लांट के पुराने टेंडर का समय पूरा हो चुका है। इनके टेंडर अभी तक दोबारा नहीं लगाया गया है। इसलिए इनके टेंडर जल्द ही लगाना सुनिश्चित करें। विज्ञापन के टेंडर को नगर निगम रोहतक के पैटर्न को आधार मानकर जल्द लगाया जाए। शहर में पार्किंग की समस्या अधिक है। इस समस्या से निपटने के लिए हर सेक्टर में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाए। चाहे उसके सेक्टरों के कॉर्नर पर छोटे पार्कों को भी क्यों ना खत्म करना पड़े, ताकि लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल सके।
घर-घर से कूड़ा उठाने की भी है तैयारी
निगम क्षेत्र में घरों से कूड़ा उठाने की समस्या को देखते हुए डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर लगाना उचित होगा। पंचकूला वासियों को इस बड़ी समस्या से निजात मिल सके। निगम की जगह पर दिए अलॉट किए हुए वीटा बूथों का किराया 10000 रुपए महीना वसूला जाए। निगम की जमीन पर जो माइनिंग हो रही है उस माइनिंग की एवज में संबंधित विभाग द्वारा 40 प्रतिशत रॉयल्टी निगम को दी जाए। इसके अतिरिक्त अगर संबंधित विभाग द्वारा रॉयल्टी नहीं दी जाती तो निगम की जमीन को वापस लिया जाए। निगम क्षेत्र में जहां भी अवैध माइनिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का टेंडर जल्द लगाया जाए। इसके साथ ही घर/कोठी के क्षेत्रफल के हिसाब से निगम शुल्क लिया जाए। सेक्टरों में लगने वाली किसान मंडी पर लगने वाला निगम शुल्क 30-50 रुपये प्रति फड़ी के स्थान पर 100 रुपये प्रति फड़ी किया जाए। विभिन्न पर्यटक व धार्मिक स्थलों पर डबल डेकर बस न्यूनतम किराया रख कर शुरू की जाए। विभिन्न सेक्टरों में चलने वाले तीन पहिया रेहड़ी फड़ी वालों से 5,000 रुपये व चार पहिया फड़ी वाले से 10,000 रुपये के हिसाब हर सेक्टर में 10-10 फड़ी वालों को ही परमिशन दी जाए। पार्षदों का मासिक वार्ड भत्ता 15000 रुपये प्रतिमाह एवं 500 रुपये हाउस बैठक का निर्धारित किया जाए। गांव कोट, बिल्ला, जसवंतगढ़ में ग्रुप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकसित की जाए। इसमें नगर निगम कर्मचारियों, पार्षद को प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जाए।