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नगर निकाय प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लेगी सरकार

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चंडीगढ़। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग का हुलिया बदलने की तैयारी कर ली है। पुराने ढर्रे पर चली आ रही सुविधाएं डिजिटल की जाएंगी। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने इस बाबत अधिकारियों के साथ बैठक कर खाका तैयार किया है।
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यहां अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगरों में चल रहे विकास कार्यों के लिए एक पारदर्शी योजना को बनाई जाए। इस योजना के अनुसार विकास कार्यों की रैंडम चेकिंग भी की जाए। बनाई जाने वाली योजना के तहत तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लोगों को घर बैठे ही नगर निकायों की सेवाएं उपलब्ध हो सके। शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित चल रहे सभी विकास कार्यों की समय-सीमा निर्धारित की जाए और यदि कोई ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य को पूरा नहीं करता हैं तो उसके खिलाफ पैनल्टी लगाते हुए कार्रवाई की जाए। राज्य के विभिन्न शहरों मेें चलाए जा रहे विकास कार्यों की थर्ड पार्टी जांच हो जिसमें तकनीकी लोगों को भी शामिल किया जाए।
बैक-अप टीमों का गठन किया जए
विज ने कहा कि शहरों में सफाई के कार्य को व्यवस्थित करने के लिए सफाई के कार्य में लगे ठेकेदारों की चेकिंग की जाए। इसी प्रकार, सफाई व लाइटिंग इत्यादि के लिए बैक-अप टीमों को हर शहर व नगर के अनुसार तैयार की किया जाए ताकि स्थानीय निकायों के कार्यों को प्रभावी रूप से निपटाया जा सके। विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छ ऐप पर भी कार्य करते हुए उसे ज्यादा प्रभावी रूप देने की आवश्यकता है।
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विकास योजनाओं की निगरानी के तैयार हो वेबसाइट
अधिकारियों को सख्त लहजे में मंत्री ने कहा है कि राज्य में जिस प्रकार से विकास कार्यों की रफ्तार है, उस प्रकार से लोगों को समय पर विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करते हुए डाटाबेस तैयार किए जाएं, जिससे इन विकास कार्यों की पूरी निगरानी की जा सके।
तैयार हो रहा है नगर दर्शन पोर्टल
नगर दर्शन नाम से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें लोगों की शिकायतों, मांग व सुुझावों को लिया जाएगा। जब यह पोर्टल तैयार होता है तब तक लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए शहरी निकायों के कार्यालयों में मैन्युल व्यवस्था की जाएगी।
2022-23 से कैग का ऑडिट नगर निकायों में भी होगा
बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया है कि आगामी 2022-23 से कैग का ऑडिट नगर निकायों में भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरों में फॉगिंग की जाए ताकि मच्छर जनित बीमारियों पर रोकथाम लगाई जा सके। बैठक के दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि हमें नए वर्क कल्चर, नए तरीके और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ना होगा।
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