चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती किए जाने वाले कच्चे कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होगा। पुलिस जिन व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र पर मुहर लगाएगी, सेवा प्रदाता नौकरी के लिए उनके नाम की सूची विभागों को भेजेंगे। इसके साथ ही वित्त से जुड़े व संवेदनशील पदों पर कच्चे कर्मियों की डयूटी नहीं लगाई जाएगी।
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, डीसी, एसडीएम व सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 व 2 के तहत उन्हीं कर्मचारियों की भर्ती होगी व आई कार्ड मिलेंगे, जिनका पूर्ववर्ती रिकॉर्ड ठीक है व पुलिस ने चरित्र प्रमाण पत्र को सत्यापित किया है। अहम पदों पर पक्के कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए।
पिछले सात साल में हटाए कच्चे कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा
मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों और स्वायत संस्थानों से बीते सात साल में नौकरी से हटाए गए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कच्चे कर्मियों का रिकार्ड मांगा है। मंगलवार तक यह जानकारी सभी को ईमेल पर मुख्य सचिव कार्यालय के अधीक्षक को भेजनी होगी। इसकी एक प्रति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक को भेजना भी जरूरी है।