आरोप : भाजपा ने साजिश के तहत जनता पर थोपी पेड पार्किंग : सिहाग

शहरी प्रधान ओपी सिहाग ने कहा वह इस मामले को लेकर जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करेंगे। ओपी सिहाग और भाग सिंह दमदमा ने वार्ड नंबर-9 के सेक्टर-14 और वार्ड नंबर-14 के सेक्टर-20 की मार्केट में निगम द्वारा जो पेड पार्किंग शुरू की गई है, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। दोनों सेक्टरों में पेड पार्किंग राजनीतिक षडयंत्र के तहत लगाई गई है। सेक्टर-20 को चार साल पहले नगर निगम में मेंटेनेंस के लिए शामिल किया गया है, जबकि सेक्टर-14 की मार्केट अभी पूरी विकसित नहीं है। इतना ही नहीं दोनों सेक्टरों में पेड पार्किंग को लागू करने से पहले नगर निगम की बैठक में पास नहीं किया गया। जबकि, नियमानुसार इस मुद्दे पर पहले हाउस की बैठक में एजेंडा रखकर चर्चा करनी चाहिए थी। हाउस में प्रस्ताव पास होने के बाद पेड पार्किंग को लागू करना था। पेड पार्किंग आमतौर पर विकसित मार्केट में लगाई जाती है। जहां शहर और आसपास के राज्यों के लोग खरीदारी करने आते हैं। सेक्टर-20 और सेक्टर-14 की मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है।
जजपा पार्षद सुशील गर्ग ने कहा कि जिस फर्म को ठेका दिया गया है, उसके मुकाबले दूसरी फर्म करीब 40 लाख ज्यादा दाम दे रही थी, लेकिन उसे दरकिनार कर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे को ठेका अलॉट कर दिया गया। इससे निगम को करीब 40 लाख रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण के पीछे भाजपा के तीन से चार युवा नेता हैं, जिनके नाम का आने वाले समय में खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि मेयर आरोप लगा रहे हैं कि सेक्टर-20 में पेड पार्किंग उनके कहने पर लागू की गई है। जोकि बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मेयर व कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों ने टारगेट करके जजपा के पार्षदों के वार्डो में पेड पार्किंग लगाई है। वह सेक्टर-20 की मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।
वार्ड नंबर-9 के जजपा पार्षद राजेश कुमार ने भी सेक्टर-14 में पेड पार्किंग थोपे जाने का विरोध किया। जजपा जिला शहरी प्रधान ओपी सिहाग और ग्रामीण प्रधान भाग सिंह दमदमा ने बताया कि उन्होंने निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह और मेयर कुलभूषण गोयल को दो दिन पहले ज्ञापन सौंप पेड पार्किंग के फैसले को वापस लेने की मांग की थी। लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मेयर और आयुक्त यह बताएं कि क्या इस तरह पेड पार्किंग का ठेका देना जायज है। क्या पेड पार्किंग का ठेका देने व शर्तें तैयार करने को लेकर निगम की हाउस से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्या यह सरेआम लोगों की जेब पर डाका डालने के समान नहीं है। क्या निगम और जिला प्रशासन सेक्टर-20 में बुनियादी सुविधाएं दे रहा है।