चंडीगढ़। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से निचले स्तर के अधिकारियों की एसी की सुविधा बंद करवाने की टिप्पणी के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने जिला अटॉर्नी को एसी की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मुख्य सचिव ने हलफनामे के माध्यम से हाईकोर्ट को दी है। सोमवार को मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को एसी की सुविधा देने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को एसी के साथ ही कार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही न्याय प्रक्रिया का काम सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, डिप्टी अटार्नी व असिस्टेंट अटॉर्नी को लैपटॉप की सुविधा देने का सरकार ने निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के कार्यालयों में एसी की सुविधा न देने के खिलाफ एक याचिका पर पिछली सनुवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि डिस्ट्रिक्ट अटार्नी से निचले स्तर के अधिकारियों को एसी की सुविधा है तो डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को क्यों नहीं। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा था कि क्यों न कोर्ट अधिकारियों के एसी बंद करवा दे। अब मुख्य सचिव द्वारा जवाब सौंपने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
यह था मामला
ऑल हरियाणा अटॉर्नी एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि उनके कार्यालय में एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एसी न होने के कारण सरकारी वकीलों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार से बार-बार अनुरोध के बाद भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।