जेबीटी टीचर भर्ती मामले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हरियाणा सरकार नया मामला दर्ज कर सकती है।
अगर हरियाणा ने मामला दर्ज नहीं किया तो मामला सीबीआई को भेजा सकता है। इसमें हिसार और सिरसा के तत्कालीन उपायुक्त भी फंस सकते हैं।
इसके लिए ट्रस्टों, सोसाइटियों के नाम कई एकड़ जमीन से संबंधित विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है। इसके संकेत मंगलवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष ने दे दिए हैं।
चौटाला परिवार और इनेलो का साथ छोड़कर कांग्रेस में आए और नलवा से बने कांग्रेस विधायक संपत सिंह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 469 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। यही दबाव अन्य विधायकों ने भी डाला।
इनेलो नेता अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा और अन्य लंबे अरसे से सीएलयू देने में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।
सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ डील की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। मगर पिछले सप्ताह शुक्रवार, शनिवार को सात विधायकों, परिजनों की सीडी जारी कर कांग्रेस को डैमेज करने का प्रयास किया। उससे कांग्रेस गुस्से में है।
संपत सिंह के अलावा नरेश शर्मा ने ट्रस्टों, सोसाइटियों को अलाट की गई जमीन को घोटाला बताकर चौटाला परिवार पर सीधे कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फौरन तो एफआईआर दर्ज करने का फैसला नहीं किया और कानूनी राय लेकर ही उचित कार्रवाई करने की घोषणा की है।
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चौटाला परिवार के खिलाफ नया मामला दर्ज कर या सीबीआई को भेजकर जहां कांग्रेस खुद डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करेगी वहीं चौटाला परिवार को संकट में डालने का प्रयास करेगी।
सिरसा, हिसार के उपायुक्त भी आ सकते हैं चपेट में
बीबी बत्तरा की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सिरसा जिले की कई पंचायतों की जमीन और हिसार के पशुधन फार्म हिसार की जमीन ट्रस्टों को देने के लिए अनुमोदन किया था। इसलिए तत्कालीन ये दोनों उपायुक्त भी इस मामले में फंस सकते हैं।
मैं द्वेष भावना से मामले दर्ज नहीं करता। मगर ट्रस्टों, सोसाइिटयों को जिस तरह से पंचायती जमीन दी गई है वह गलत है। कार्रवाई तो होगी और जल्द होगी मगर कानूनी राय के बाद।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार