आठ साल बाद भी पेंशन के इंतजार

प्रधान शिवलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2013 को रेवाड़ी में अर्धसैनिक बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की घोषणा की गई थी। आज 8 वर्ष बीतने के बाद भी उनके द्वारा की गई घोषणाओं पर विराम लगा हुआ है। सरकार द्वारा पैरामिलिट्री की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव से दो बार वार्तालाप की जा चुकी है, लेकिन न तो अभी तक पोर्टल खुला है और न ही पैरामलिट्री के जवानों को बैठने की जगह दी है। जवान पेंशन, मेडिकल भत्ता के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। पिछले साल बजट में 146.16 करोड रुपये सैनिक व पैरा मिलिट्री के लिए मंजूर हुआ था। जिसमें पैरामिलिट्री का कितना रुपया था उसके बारे में अलग से विवरण दिया जाए और एक साल में हमारे जवानों को क्या लाभ मिला उसके बारे में भी बताया जाए। एसोसिएशन के प्रधान शिवलाल ने प्रधानमंत्री से 15 अगस्त को अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पैंशन बहाली व अन्य लाभकारी योजनाओं की घोषणा करने की मांग की।