संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के समर्थन में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने दो मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में पेंशन बहाली की मांग उठाई है। मांग पूरी न होने पर सरकार को बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है।
पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर विभिन्न संगठनों, एसोसिएशन एवं यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने लामबंद होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला प्रधान नरेश फूले की अगुवाई में जिला नगराधीश चंद्रकांत कटारिया के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार दो मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करे।
जिला महासचिव अरुण अंटाल व जिला उप प्रधान डॉ. रवि दत्त शर्मा ने कहा कि एक जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर बाजार आधारित एनपीएस व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत और 14 प्रतिशत सरकार की ओर से बाजार में निवेश किया जा रहा है, जिसमे न तो निश्चित रिटर्न की गारंटी है और न ही पेंशन की।
आईटी सेल के प्रमुख अनिल सैनी ने कहा के एनपीएस के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम बन रही है। कोषाध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की घोषणा करें। इस मौके पर प्रेस प्रवक्ता अमरजीत पांचाल, जिला उपाध्यक्ष मोनिका, मनोज कुमार, यशपाल शर्मा, योगेंद्र मोहन, रूपेश, राजेंद्र जांगड़ा, सतवीर गोयत, करनैल सिंह, राजेंद्र टंडन, संदीप चौहान, देवदत्त आदि मौजूद रहे।
इन संगठनों ने किया समर्थन
हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला), हरियाणा कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ, क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, आबकारी एवं कराधान कर्मचारी संघ, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, परिचालक कल्याण संघ हरियाणा, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, राजकीय अध्यापक संघ, यूनिवर्सिटी फेडरेशन, पीजीआई टीचिंग व नॉन टीचिंग एसोसिएशन, हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, हजरस सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया।