कैथल। परिवार पहचान पत्र में आय, दिव्यांग डाटा, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना और जन्म प्रमाण के वेरीफिकेशन सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर जिले भर के अधिकारियों ने वीरवार को डीसी प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में मंथन किया। लघु सचिवालय स्थित सभागार में हुई बैठक में डीसी ने योजनाओं के संबंध में निर्देश जारी किया। कहा कि लंबित कार्य को जल्द पूरा करें।
डीसी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ठीक कार्य नहीं करेंगे तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में चयनित लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ देें। जिले में 27 हजार 32 दिव्यांगों का डाटा अपडेट करना है, जिसमें से लगभग आठ हजार का ही डाटा अपडेट हुआ है। तीन दिनों में विशेष शिविर लगाकर सभी का डाटा अपडेट कराएं। इसी प्रकार 930 परिवारों में से 310 परिवारों की आय का सत्यापन डाटा अपडेट हुआ है। बाकी बचे परिवारों की आय का भी सत्यापन जल्द किया जाए। जन्म प्रमाण सत्यापन के लिए 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र या 2012 से पहले का मतदाता पहचान पत्र मान्य है। इनमें से किसी एक दस्तावेज के आधार पर जन्म प्रमाण सत्यापन का डाटा दुरुस्त करें।
इस मौके पर एडीसी समवर्तक सिंह, सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, अतिरिक्त सीईओ अमित कुमार, डीडीपीओ कंवर दमन, पीओ विजेंद्र सिंह, सीएमजीजीए कुनाल चौहान, बीडीपीओ रोजी, सुरेंद्र, नरेंद्र कुमार, डीएसडब्ल्युओ कुलदीप शर्मा, ईओ कुलदीप मलिक, सचिव रामजी लाल, अनित, सुशील कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।