केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट को हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने अमृत काल का पहला और क्रांतिकारी बजट बताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट हर वर्ग का ख्याल रखकर तैयार किया गया है।
प्रगति का पहिया और तेजी से घूमेगा: विज
केंद्रीय बजट से प्रगति के पहिए को बहुत तेजी से घुमाने के लिए वित्त मंत्री ने पूरा इंतजाम किया है। इससे देश चहुंमुखी तरक्की करेगा। आज प्रस्तुत किए गए बजट से बहुत फायदे होंगे और इस बजट के बहुत मायने भी हैं। बजट में जो टैक्स में राहत दी गई है उससे भी बहुत बड़ा फायदा लोगों को होने वाला है। टैक्स में राहत देने का मतलब है कि खरीदारी बढ़ेगी और जब ज्यादा खरीदारी होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। -अनिल विज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री
डिजिटल लाइब्रेरी के सपने को केंद्रीय बजट में किया शामिल: बबली
बजट यह दर्शा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। इसमें हरियाणा सरकार के डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के फैसले को केंद्र सरकार ने बजट में शामिल किया है। यह हरियाणा के लिए गौरव की बात है। -देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री
आम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प-पत्र: बराला
यह बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प-पत्र है। सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में बड़े बदलावों के साथ महिलाओं और किसानों को बड़े तोहफे दिए हैं। -सुभाष बराला, चेयरमैन, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया। मध्य वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ा छूट दिया गया तो नौकरीपेशा और व्यापारियों को भी अलग-अलग तरह से राहत देने की कोशिश हुई।
आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ा
बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देशभर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, तीन जनवरी, 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है।
गरीब परिवार को अगले साल तक मुफ्त राशन
केंद्र सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल यानी 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एलान किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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जेल में बंद गरीबों की रिहाई कराएगी सरकार
जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को पहली बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में शामिल किया है। इसके अनुसार, पैसों की तंगी के चलते जो कैदी जेल से बेल नहीं ले पाते हैं, उनका खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे करीब दो लाख कैदी हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम न होने से वह जेल में ही बंद रहते हैं। अब ऐसे गरीबों की मदद के लिए सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है।
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कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा
कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है।
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सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं
अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब कैसा होगा?
| आय | टैक्स रेट |
| 0-3 लाख | कोई टैक्स नहीं |
| 3 से 6 लाख | 5% |
| 6 से 9 लाख | 10% |
| 9 से 12 लाख | 15% |
| 12 से 15 लाख | 20% |
| 15 लाख से अधिक | 30% |