मेयर ने एनडीसी में भ्रष्टाचार का किया खुलासा, बोले-पैसे लेकर बनाई जा रही है एनडीसी

वहीं, डिप्टी मेयर जयबीर गुर्जर ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नवदीप कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति से एनडीसी के नाम पर 15 हजार रुपये वसूले गए हैं। सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी ने इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेयर ने पत्र लिखकर निगमायुक्त से पिछले दो माह में जारी हुई एनडीसी की जांच कराने की मांग की।
मेयर गौतम सरदाना ने बताया कि एमसी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने एनडीसी के लिए आवेदन किया था। निगम की बिल्डिंग शाखा ने यह कहते हुए एनडीसी देने पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि यह टीपी स्कीम का रिहायशी प्लॉट है, कॉमर्शियल नहीं। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने दो दिन बाद ही पैसे देकर उक्त प्लॉट की एनडीसी ले ली।
एक ही खसरा नंबर में रुपये लेकर एक प्लॉटधारक को दी एनडीसी, दूसरे को बताया अनाधिकृत
डिप्टी मेयर जयबीर गुर्जर ने बताया कि नवदीप कॉलोनी में दो प्लॉट एक समान किला (एकड़) व खसरा नंबर में हैं। इनमें से एक प्लॉटधारक को निगम ने एनडीसी दे दी। जब साथ लगते प्लॉट का मालिक ओमप्रकाश धनखड़ ने एनडीसी के आवेदन किया तो निगम ने प्लॉट अनाधिकृत (अनअप्रूव्ड) बता दिया। इस पर ओमप्रकाश धनखड़ ने निगम अधिकारियों को बताया कि उसके साथ लगते प्लॉट के मालिक ने 15 हजार रुपये देकर एनडीसी ली है। इस पर निगम अधिकारियों ने उसे जवाब दिया कि हम उसकी भी एनडीसी रद्द कर देते हैं। बैठक में एएमसी डॉ. प्रदीप हुड्डा, चीफ इंजीनियर रामजीलाल, पार्षद जयप्रकाश, सीनियर अकाउंट ऑफिसर यज्ञदत्त शर्मा, एक्सईएन जयबीर डूडी, एक्सईएन संदीप सिहाग, एक्सईएन संदीप धुंधवाल आदि मौजूद रहे।
जिन वार्डों के लोग 100 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए, वहां बनेंगी सड़कें : हुड्डा
निगमायुक्त राहुल हुड्डा ने कहा कि जिन वार्डों के लोग 100 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स व डेवलपमेंट चार्ज जमा करवाए, उन्हीं वार्डों की सड़कों को बनाया जाए। इससे निगम का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि निगम के पास सीमित बजट है तो प्राथमिकता के आधार पर ही सड़कों को बनवाया जाए। निगमायुक्त ने सभी एक्सईएन को उन सड़कों की रिपोर्ट तैयार करने का कहा, जिन सड़कों के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वर्क अलॉट नहीं हुए। और उन सड़कों को यदि एक साल तक न बनाया जाए तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
आय कम खर्च ज्यादा, प्राथमिकता तय की जाए
निगमायुक्त राहुल हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट उतना ही बनाए, जितना कमा पाए। निगम ने 198 करोड़ रुपये का बजट पास किया था, जिसमें 39 करोड़ रुपये तो पिछले वित्त वर्ष के बकाया है, जो इस बजट की आय में जुड़े हैं। अगर इसे घटा दिया जाए तो इस वर्ष निगम खर्च 195 करोड़ रुपये है। प्रॉपर्टी टैक्स से आय 22 करोड़ प्रस्तावित है। पिछले वर्ष 25 करोड़ का लक्ष्य था, जबकि सिर्फ 8 करोड़ ही जमा हुए। मौजूदा बजट में डेवलपमेंट वर्क्स के 67 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। वहीं अभी तक 56 करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर हो चुके हैं या प्रक्रिया में है। अब सिर्फ 10 करोड़ रुपये बचे हैं और वित्त वर्ष के 9 माह बाकी है।
खाली जमीन को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करें अधिकारी
मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि पटेल नगर, ऑटो मार्केट फेज 3 व 2 की नगर सुधार मंडल की दुकानों के सेल केस तैयार किए जाए ताकि नगर निगम की आय में बढ़ोतरी हो सके। वहीं कचरे का पहाड़ खत्म होने के बाद ढंढूर की खाली जमीन व सातरोड़ की जमीन को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किए जाए, ताकि निगम अपनी आय बढ़ा सके।
निगम की खाली पड़ी जमीनों की करवाई जाए तारबंदी
निगमायुक्त ने कहा कि निगम की जहां-जहां भी खाली जमीन पड़ी है, वहां की तारबंदी करवाए जाए ताकि उन जगहों पर कब्जा न हो सके। उन्होंने कुरुक्षेत्र गोशाला द्वारा निगम की जमीन पर कब्जे करने का मामला भी उठाया। निगमायुक्त ने कहा कि निगम अपना रिकॉर्ड चेक करे, अगर कब्जा है तो उसे हटवाए।
निगमायुक्त ने सड़क निर्माण पर हो रहे खर्च की दी जानकारी
कार्य प्रगति पर
वार्ड 1 से 10 9.63 करोड़ रुपये
वार्ड 11 से 15 15.78 करोड़ रुपये
वार्ड 16 से 20 2 करोड़ रुपये
टेंडर खुले पर वर्क अलॉट नहीं
वार्ड 1 से 10 9.17 करोड़ रुपये
वार्ड 11 से 15 8.43 करोड़ रुपये
वार्ड 16 से 20 10 करोड़ रुपये
टेंडर अपलोड
वार्ड 1 से 10 5.14 करोड़ रुपये
वार्ड 11 से 15 3.79 करोड़ रुपये
वार्ड 16 से 20 5.69 करोड़ रुपये