कृषि कानून वापसी का एलान: दुष्यंत चौटाला ने फैसले को बताया सराहनीय, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद

आंदोलन के दौरान दर्ज गैर घातक गतिविधि के मामलों को वापस करवाने की कोशिश की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में दर्ज जो मामले ज्यादा संगीन नहीं है, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। जो मामले संगीन हैं उन पर कोर्ट फैसला करे।

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किसानों का संघर्ष इसलिए भी लंबा चला, क्योंकि कानूनों के लाभों के बारे में अच्छे से प्रचार नहीं हो पाया। इसकी वजह से इनकी छवि कठोर कानून के रूप में बन गई। किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने में हरियाणा देश में सबसे आगे है। प्रदेश में 13 फसलों की निर्धारित एमएसपी पर खरीद होती है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 17 बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करती है।