जनसुविधाओं को तरसे कॉलोनियों का होगा विकास

 हालांकि कैथल नगर परिषद की ओर से कई कालोनियों में पहले से ही ये सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन अब नया विधेयक पारित होने से शहर में लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा।

इन 38 कालोनियों में सरकार की ओर से तय समय तक 50 प्रतिशत से अधिक इलाके में मकान बन चुके थे।

 इस फैसले के साथ ही उन लोगों को राहत की सांस मिलेगी क्योंकि इस फैसले से उन्हें वैध न होने के बावजूद कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी।

हरियाणा सरकार की ओर से विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार प्रदेश में 900 अवैध कालोनियों में पेयजल, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट देने का फैसला लिया गया है।

 कैथल नगर परिषद की ओर से वर्ष 2011 में कालोनियों को लेकर सर्वे रिपोर्ट भेजी गई थी।

इसमें 43 कॉलोनियां अवैध पाई गई थीं। इन कॉलोनियों में हजारों लोग वैध होने का इंतजार कर रहे हैं।

जो अभी अपने आवास बनाकर रह रहे हैं।

इन कॉलोनियों में होगा फायदा
शहर में स्थित अर्जुन नगर महादेव कालोनी, बूंड बाग, रजनी कालोनी, अमृतसरी कालोनी कुरुक्षेत्र रोड, आजाद नगर फ्रांसवाला रोड, बालाजी-हरिनगर कुतुबपुर रोड, बलराज नगर, बैंक कॉलोनी, बाल भवन से लाल कोठी, प्यौदा और जींद रोड के बीच की कालोनी, महाराजा पैलेस के निकट ढांड रोड, सिल्वर ऑक स्कूल के निकट की कालोनी, सुगर मिल के सामने की कॉलोनी, प्यौदा रोड पर आउटसाइड बाईपास कालोनी, कुरुक्षेत्र रोड स्थित कंबोज कालोनी, डीएवी कालोनी खुराना रोड, देबन वाली गामड़ी-सावन विहार अंबाला रोड, कर्मचारी कालोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी-बालाजी नगर सुभाष नगर पार्ट 2 पुराना बाइपास, देवीगढ़ रोड और उद्योग मार्ग के निकट स्थित जालंधरी बस्ती, जनकपुरी-मायापुरी-कालीचरण कालोनी, शहनाई पैलेस के पीछे की करन विहार, गुरुद्वारा नीमसाहिब के निकट कृपाल नगर, मलिक नगर-महाशय कॉलोनी, मोती बाग कॉलोनी कुरुक्षेत्र रोड, बसस्टैंड के पीछे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लिटिल फ्लॉवर स्कूल के निकट पंथ नगर, राधास्वामी कालोनी, रामनगर, जिंदल हाउस के निकट स्थित सैनी कॉलोनी, सैनी हाई स्कूल के निकट स्थित सैनी कॉलोनी, बस स्टैंड के पीछे की शहीद भगत सिंह कालोनी, शक्ति नगर, शेरगढ़ एवं प्यौदा रोड के निकट शिवनगर, खनौरी रोड बाइपास आउटसाइड सिरटा रोड कॉलोनी, खुराना रोड स्थित सुभाष नगर, पुराना बाइपास रोड पर स्थित सुभज्ञष नगर पार्ट 1 और हनुमान वाटिका के निकट स्थित वैष्णो कालोनी में सुविधाएं दी जाएंगी।

‘शहर में 43 में से 38 कालोनियों में तय अवधि में 50 प्रतिशत से ज्यादा घर बने हुए थे। कैथल नगर परिषद की ओर से अपने एक प्रस्ताव के बाद पहले से ही कालोनियों में विकास करवाया जा रहा था। अब इस फैसले के बाद और अधिक विकास कार्य हो सकेंगे। जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।’
- ठाकुर लाल शर्मा, कार्यकारी अभियंता

‘प्रदेश की आर्थिक तरक्की में अहम योगदान देने वाले गांवों से आने वाले कमेरे वर्ग ने शहरों के निकट किसानों के साथ सांझा करते हुए घर बना लिए थे। यहां उन्हें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी। सरकार ने इन लाखों लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।’
- रणदीप सुरजेवाला, लोकनिर्माण एवं उद्योग मंत्री