12 दिसंबर को डीसी कार्यालय के बाहर हल्ला बोलेंगे कर्मचारी

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों, विश्वविद्यालय, कॉलेज, सोसायटी, पंचायती राज, एनएचएम, आरसीएच, एसएसए समेत सभी परियोजनाओं के कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों व शिक्षकों को पक्का करने की नीति बनाई जाए। पक्का होने तक पे रोल पर लेकर समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। पार्ट -2 समेत सभी कच्चे कर्मियों को रेगुलर कर्मचारी की तर्ज पर वार्षिक वेतन वृद्धि भत्ते व अवकाश सहित सेवानिवृत्ति पर पेंशन व ग्रेच्युटी की व्यवस्था लागू की जाए। एनपीएस रद्द कर जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए, तब तक केंद्र की तर्ज पर सरकारी अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाए। एनपीएस के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता व मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इन सभी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।