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अंबाला में सीएम का जनसंवाद: गेट चोरी पर सरकार हैरान, तत्कालीन एसएचओ की जांच के निर्देश

Sun, 15 Oct 2023 10:53 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, शहजादपुर, अंबाला (हरियाणा)

सार

अंबाला के शहजादपुर के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम ने समस्याएं सुनीं। यहां एक शिकायत ने सीएम को हैरान कर दिया।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष गेट चोरी के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने की बात रखता बुजुर्ग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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एक बुजुर्ग ने बताया कि 25 नवंबर को उनके घर के गेट का एक पल्ला चोरी हुआ था। 28 को चोर दूसरा पल्ला भी ले गए। तत्कालीन एसएचओ ने पहले तो कोई कार्रवाई नहीं की। जब थाने गए तो एचएसओ हुक्का पी रहे थे। इसी बात पर बहस हो गई और आरोप है कि एचएसओ ने कह दिया जा नहीं करता तेरा काम। इस मामले पर सीएम बोले शिकायतकर्ता की पीड़ा यह है कि इनके इलाके में चोरी कैसे हुई। इस पर एसपी अंबाला को निर्देश दिए कि बुजुर्ग की शिकायत पर कार्रवाई करें।

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तत्कालीन एसएचओ के बैकग्राउंड को निकलवाएं और आरोपों की जांच कराएं। मुख्यमंत्री ने शहजादपुर के सरपंच रविन्द्र सिंह की मांग पर शहजादपुर में सीवर व्यवस्था को मंजूर किया। उन्होंने जिला युवा शक्ति संगठन की ओर से संचालित राधा-कृष्ण बाल आश्रम नारायणगढ़ को संस्था की मांग पर पांच लाख रुपये आश्रम के निर्माण के लिए देने की घोषणा की। इसके साथ ही बताया कि कई स्थानों से बिजली की हाई वोल्टेज लाइन हटाने के लिए 151 करोड़ जारी किए हैं।

किसान और पुलिस में धक्का मुक्की
गन्ना किसानों के कई संगठनों से किसान नेता सुबह की शहजादपुर मंडी में एकत्रित हुए थे। इनके हाथों में काले झंडे थे। जैसे ही सीएम का काफिला गुजरने का संदेश आया पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस दौरान किसानों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, मगर पुलिस ने उन्हें हिलने तक नहीं दिया। इसके बाद किसानों को पुलिस ने दोपहर साढ़े 12 बजे करीब 30 किसानों को हिरासत में ले लिया। किसान नेताओं ने बताया कि शुगर मिल के मालिक पर केस दर्ज होने और उसके जेल में चले जाने के कारण शुगर मिल का सिस्टम खराब हो गया था, जिसे धीरे-धीरे करके सरकार ने ठीक किया है। किसान हित में सरकार मिल चला रही है और अगर यह बंद हो गई तो नुकसान किसानों काे होगा।
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सीएम बोले- मैं आपका वकील
अंबाला की फ्रेंड्स कॉलोनी से एक महिला जनसंवाद कार्यक्रम में आई। उन्होंने बताया कि पिछले जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम ने डीसी को कहा था कि उनका इंतकाल करा दें, मगर अभी तक नहीं हुआ। इस पर डीसी डॉ. शालीन को बुलाया और कारण पूछा तो पता लगा कि जमीन की रजिस्ट्री 1984 में हुई थी। इस खसरा नंबर पर रजिस्ट्री है उस पर कब्जा तो शिकायतकर्ता का है, मगर इस जमीन पर उनका हक नहीं है। यहां सीएम बोले- आप शांत रहें, मैं आपका वकील हूं। सीएम ने डीसी को कहा कि फिर इनकी जमीन कहां गई। इस मामले में मंडलायुक्त के यहां पीड़िता की अपील लगाने में मदद कराएं और एक माह में समाधान कराएं।

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