अवैध खनन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में उपायुक्त ने विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अवैध खनन को रोकने के लिए बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिला खनन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मार्च महीने में नौ वाहनों को जब्त करने का काम उन्होंने किया है, इसके अलावा सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही 11 लाख 86 हजार 250 रुपये की राशि भी जुर्माने की वसूली गई है। इस मौके पर उप वन संरक्षक हैरतजीत कौर ने अवैध खनन के तहत कार्रवाई करते हुए तीन एफआईआर दर्ज करवाने के संबंध में जानकारी दी।
बैठक में प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन मेहता ने बताया कि उनकी ओर से 9 स्क्रीनिंग प्लांटो को चैक करने का काम किया गया है। जिनमें से 2 स्क्रीनिंग प्लांट पैरामीटर को पूरा करने का काम कर रहे हैं जबकि 7 स्क्रीनिंग प्लांट निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। संबंधित इन सभी को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में करीब 46 स्क्रीनिंग प्लांट चल रहे हैं। उपायुक्त ने सेल टैक्स विभाग, खनन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक को संयुक्त रूप से इन प्लांटो का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग से भी इस संबंध में जानकारी ली और विस्तृत रिपोर्ट उन्हें देने के आदेश दिए।