Union Budget 2021: उच्च शिक्षा आयोग, लेह को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा, 15 हजार आदर्श स्कूल बनेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि 758 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे की आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये स्कूल एकलव्य स्कूल होंगे।इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी। बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रभावी गुणवत्ता को दृष्टिगोचर करते हुए 15 हजार सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाएगा।  बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि चार भारतीय वैज्ञानिकों को रूस में विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। 
यह भी पढ़ें : CAG Recruitment 2021 : कैग ने 10 हजार से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

एनआरएफ के लिए 50 हजार करोड़ 
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है। यह देश में उच्च शिक्षा का नया नियामक होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) यानी यूजीसी और  अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education / AICTE)  यानी एआईसीटीई को खत्म करते हुए उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission) बनाने की घोषणा की गई थी।
वहीं, 2019 के बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोलने की घोषणा की गई थी। अब 2021-22 के बजट में इसके लिए अगले पांच साल के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है ताकि देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। 



यह भी पढ़ें : ये हैं फरवरी माह की 12 बड़ी सरकारी नौकरियां, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

35 हजार करोड़ का विशेष फंड
वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के 04 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के विशेष फंड का एलान किया है। जिससे उनके अध्ययन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए उनके लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाया जा सकेगा।  
यह भी पढ़ें : इन हस्तियों ने युवावस्था में ऐसे ली थी प्रेरणा और गाड़ दिए सफलता के झंडे