संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रम समय पर होंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लंबित मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा जाएगा। इस संबंध में एसकेएम की अगली बैठक 27 नवंबर को होगी।
प्रधानमंत्री के निर्णय पर राजेवाल ने कहा, यह अच्छा कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी कई चीजें अभी बाकी हैं। हम प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि पत्र में एमएसपी कामेटी, उसके अधिकार, उसका समय काल, उसके कर्तव्य, बिजली बिल 2020, केस वापस लेने आदि मुद्दों का उल्लेख होगा। हम लखीमपुर मुद्दे पर मंत्री (अजय मिश्र टेनी) को बर्खास्त करने पर भी लिखेंगे।
बैठक के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, ''हमने कृषि कानूनों के खत्म करने पर चर्चा की। इसके बाद कुछ निर्णय लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम योजना के अनुसार रहेगा। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत, 26 को सभी बॉर्डरों पर किसानों का घेराव और 29 को संसद तक मार्च। अन्य मांगों को लेकर पीएम को खुला पत्र लिखा जाएगा।'' उन्होंने कहा, ''आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए एसकेएम की एक और बैठक 27 नवंबर को होगी। तब उस समय की स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे।''
इससे पहले गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है। कृषि क़ानून वापस हुए है। हमारे सारे मुद्दों में से केवल एक मुद्दा कम हुआ है, बचे हुए मुद्दे अभी बाकी है। किसानों पर दर्ज़ मुकदमें और जिन किसानों की मृत्यु हुई ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
आंदोलन खत्म होने के फैलाए जा रहे भ्रम में न फंसें किसान : राकेश टिकैत
इससे पहले, शनिवार को तीन कृषि कानूनों पर रार खत्म होने के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल और अन्य मामलों पर डट गए हैं। उन्होंने 22 को लखनऊ में होने वाली पंचायत के असमंजस को भी खत्म कर दिया। किसानों से आह्वान किया कि कोई भी सरकार के भम्र में न रहे क्योंकि किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर तेजी से भम्र फैलाया जा रहा है।
29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च
एक किसान नेता ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर से अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे पहले से जो कार्यक्रम तय थे, वे अब तय तारीख पर आयोजित होंगे। हम 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की बड़ी रैली होनी है। जबकि 26 नवंबर को किसान आंदोलन का एक साल पूरा होने पर देशभर में रैली निकालेंगे। इसके साथ ही 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन 500 प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे।