दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां 2023 तक हो जाएंगी वैध, 1.35 करोड़ आबादी को मिलेगी राहत

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को उच्च सदन में विधेयक पेश किया था। इस पर मंगलवार को चर्चा के बाद मुहर लग गई। विधेयक पारित होने के बाद दिल्ली में 2014 तक किए गए अनधिकृत निर्माणों को वैध करना आसान होगा। बिल पर चर्चा के दौरान पुरी ने कहा, मोदी सरकार हर सिर पर छत के सपने को साकार करने की ओर लगातार काम कर रही है। 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को ही इस संदर्भ में अध्यादेश को मंजूरी दी थी। पुरी ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विशेष प्रावधान अधिनियम 2011 में पारित हुआ था और यह 30 दिसंबर 2020 तक ही वैध था। अब दूसरे संशोधन के बाद इसकी समय सीमा 2023 तक बढ़ गई है। इस संशोधन के बाद 2002 तक बनी सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जा सकेगा।

इसके अलावा इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों की संपत्तियों के अधिकारों की पहचान) नियमितीकरण 2019 की मदद से कालोनियों में मकान मालिकों की पहचान की जा सकेगी। इतना ही नहीं, जून 2014 तक कटी अनधिकृत कालोनियों और जनवरी 2015 तक 50 फीसदी बसावट वाली कालोनियों को भी वैधता का जामा पहनाने में आसानी होगी। इन्हें नियमित किया जा सकेगा।