प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अगले सप्ताह से विंटर एक्शन प्लान की तैयारी करेगी। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की भी तैयारी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र से संयुक्त कार्ययोजना बनाने की मांग करेगी।
गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार से सहयोग मिला तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना आसान होगा। पराली को गलाने के लिए पिछले साल दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के माध्यम से खेतों में बायो डी-कंपोजर का छिड़काव कराया था। इसका परिणाम सकारात्मक रहा था।
उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बायो डी-कंपोजर को लेकर पहल करनी चाहिए, ताकि पराली की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में हालात बिगड़ने के कारण वाहनों और धूल से होने वाला प्रदूषण भी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार ने जो प्रयोग किए थे, उसे लेकर राष्ट्रीय आयोग में भी अपनी बात रखी थी। अब उसे गति देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ राष्ट्रीय आयोग से भी मुलाकात करेगा।
साथ ही, गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इनमें ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ अभियान भी है। यह सभी राज्यों में चलाया जा सकता है। दिल्ली में धूल प्रदूषण रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया गया, जो सभी सभी राज्यों में चलाया जाना चाहिए। दिल्ली में इस पूरे अभियान के लिए केंद्रीकृत वाररूम बनाया है।