दिल्ली में प्रदूषण से जंग : राजधानी में सब्सिडी के ‘ईंधन’ से ई-वाहनों ने भरी रफ्तार

वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के लांच होने के बाद ई-रिक्शा, ई-ऑटो, ई-कार, ई-बाइक को सब्सिडी देने की शुरुआत की गई। पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल खरीदने वालों को भी वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से अब तक 59.44 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

वित्तीय सहायता के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन और प्वाइंट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जून से दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच तीन घंटे के लिए निशुल्क चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। जून के आखिरी सप्ताह तक दिल्ली में 500 चार्जिग पाइंट स्थापित किए जाएंगे ताकि चार्जिंग में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।  

कैब और डिलीवरी सेवा को प्रोत्साहन : कैब संचालन करने और डिलीवरी सेवा से जुड़ी कंपनियों को भी ई-वाहनों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ई-वाहनों की संख्या में जितनी बढ़ोतरी होगी प्रदूषण में उतनी ही कमी आएगी। ई-वाहन खरीदने वालों पर अधिक आर्थिक बोझ न बढ़े, इसलिए बड़े वाहनों के साथ-साथ छोटे वाहनों को भी सहायता के तौर पर वित्तीय सहायता दी जा रही है।

चार्जिंग सुविधा पर भी दी जा रही है सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय राहत देने के साथ-साथ हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। मॉल्स, सोसाइटी, पार्किंग, अस्पतालों और दफ्तरों में ई-वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जा रहे हैं। चार्जिंग में दिक्कत न आए, इसलिए सिंगल विंडो की शुरुआत की गई। घर, दुकान सहित रिहायशी क्षेत्रों में भी चार्जिंग प्वाइंट लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है।

ई-बसों की संख्या में जल्द होगी बढ़ोतरी
पहली ई-बस का परिचालन शुरू होने के बाद इस माह के आखिरी तक 30-40 ई-बसें भी दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। इसके लिए बस डिपो में भी चार्जिंग की सुविधा तैयार कर ली गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को भी दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की पुरानी बसों के खराब होने की चिंता भी नहीं सताएगी। अगले जून तक दिल्ली की सड़कों पर 300 बसें चरणों में उतारी जाएंगी।

अब प्रदूषण से जंग ई-साइकिल के संग
दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने की दिशा में सरकार के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी दफ्तर, निजी संस्थान, कंपनियों और कॉरपोरेट हाउस में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई-साइकिल को भी दिल्ली सरकार की ईवी नीति में शामिल कर सब्सिडी का लाभ दिए जाने से वाहनों की संख्या और तेजी से इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है।

प्रदूषण के खिलाफ जंग अब ई-साइकिल के संग भी लड़ी जाएगी। ई-साइकिल पर 5500 और कार्गो साइकिल पर 15 हजार रुपये की सब्सिडी से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। जानकारों का कहना है कि ई-साइकिल की कम कीमत है जबकि सब्सिडी मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों को और नई गति मिलेगी।