याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली में कुल 280 नगरपालिका वार्ड हैं और 2015 तक केवल 250 शराब की दुकानें थीं। औसतन प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में एक शराब की दुकान और 30 वार्डो में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि नई शराब नीति के तहत राज्य सरकार शराब की दुकानों की संख्या में भारी वृद्धि करने की योजना बना रही है और इससे प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में लगभग तीन शराब की दुकानें होंगी, जो न केवल मनमाना और तर्कहीन है बल्कि खुले तौर पर कानून के शासन का भी उल्लंघन करती है।
'शराब की खपत को बढ़ावा दे रही दिल्ली सरकार'
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दी गई है। याचिका में दिल्ली सरकार को अनुच्छेद 21 और 47 की भावना में मादक पेय और शराब के उत्पादन, वितरण और खपत का स्वास्थ्य प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रभाव आकलन करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अनुच्छेद 47 हालांकि मौलिक है और राज्य शराब-नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य है लेकिन नशीले पेय और दवाओं के स्वास्थ्य खतरों के बारे में विज्ञापन देने के बजाय राज्य शराब की खपत को बढ़ावा दे रही है।
बोतलों पर भी नुकसान बताने वाली तस्वीरें लगाने का निर्देश देने की मांग
याचिका में कहा गया है कि सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह शराब की बोतलों और पैकेजों पर स्वास्थ्य चेतावनी जैसे सिगरेट के पैकेट पर इस्तेमाल होने वाले चेतावनी संकेत प्रकाशित करे और लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विज्ञापन किया जाए।