दिल्ली सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्कल दर को 20 प्रतिशत तक कम कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में राजस्व विभाग के इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार अगले छह महीने के लिए दिल्ली की सभी संपत्तियों के सर्कल दरों को 20 प्रतिशत तक कमी करनी है। इससे स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में करीब एक फीसदी का असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने राजस्व विभाग को नए नियमों के तहत काम करने का निर्देश दिया है।
कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम कोविड काल के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे-धीरे उबर रहे हैं। हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आम आदमी पर वित्तीय बोझ को और कम करने के लिए सभी कदम उठाए।
जबकि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस फैसले से संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जबकि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कमी करने से ज्यादा लोग अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और रियल स्टेट में आई स्थिरता को दूर होगी।
कैलाश गहलोत ने कहा कि हम कठिन समय का सामना कर रहे हैं। एक जवाबदेह सरकार होने के नाते अर्थ व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए दिल्ली की जनता को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जो तेजी लाने के लिए सबसे बड़ी अचल संपत्ति है। गहलोत ने उम्मीद जताई कि इससे रियल एस्टेट में अधिक लोगों को खरीद-बिक्री करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और रियल स्टेट में आई स्थिरता को दूर करेगा।
गौरतलब है कि दिल्ली में ए से लेकर एच तक की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग सर्कल रेट तय हैं। ए केटेगरी के लिए यह फिलहाल 77,400 व एच श्रेणी के लिए 23,280 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। नई दरें लागू होने से सबसे उच्चतम और निम्नतम श्रेणी की संपत्तियों का सर्कल रेट 6,19,200 व 18,624 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। दूसरी केटेगरी की संपत्तियों में भी इसी तरह की कमी आएगी।