केजरीवाल सरकार का लक्ष्य 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर करने का है। पिछले 6 वर्षों में दिल्ली की विकास दर बढ़कर 11-12 फीसदी के बीच पहुंच गई है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय भी पूरे देश की तुलना में 3 गुणा अधिक है जबकि देश की जीडीपी में 4.4 फीसदी योगदान है।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में ये बातें कहीं। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और राज्यों में विकास की रफ्तार को तेज करने पर मंथन किया गया। इस मौके पर सिसोदिया ने दिल्ली के चहुंमुखी विकास की राह में जमीन की कमी को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए केंद्र सरकार से इस दिशा में दिल्ली सरकार के सहयोग की उम्मीद है।
उपमुख्यमंत्री ने साझा किया कि दिल्ली, देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार आगे भी कारोबार के लिए बेहतर माहौल और सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का 1.49 प्रतिशत है। बावजूद इसके विकास दर और जीडीपी में दिल्ली का 4.4 फीसदी का योगदान है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 3 लाख 54 हजार है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुएदिल्ली के लिए विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। देश की आजादी की 100 वीं सालगिरह पर 2047 तक दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर पहुंचाया जाएगा।
जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 85 फीसदी योगदान
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 85 फीसदी है7हम दिल्ली के विकास के लिए सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है।
रानीखेड़ा में बनेगा विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब
रानीखेड़ा में 147 एकड़ भूमि पर एक विश्व स्तरीय मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली सरकार बापरोला में करीब 55.20 एकड़ जमीन पर एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करेगी। कंझावाला में भी 920 एकड़ जमीन में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने जा रही है। इस प्रस्तावित परियोजना 920 एकड़ के क्षेत्र में फैली एक प्रमुख ग्रीनफील्ड परियोजना होगी।
सड़कें स्मार्ट बनाने के लिए 11 हजार करोड़ की जरूरत
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने का दिल्ली सरकार काम कर रही है730 मीटर से ज्यादा चौड़ी 540 किमी सड़कें है7हमारी कोशिश है कि विकसित देशों के शहरों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कें भी बनाई जाएं। इन सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने योजना तैयार की है। इसके लिए 11000 करोड़ रुपयों की जरुरत है7दिल्ली सरकार अपने फंड से इस परियोजना पर काम कर रही है मगर केंद्र सरकार से भी इसमें सहयोग की अपेक्षा करती है।
जमीन की कमी सबसे बड़ी चुनौती, केंद्र और डीडीए से सहयोग की उम्मीद
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 29 नियोजित औद्योगिक क्षेत्र और 4 फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हैं। 25 नॉन-कांफर्मिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, मगर हकीकत में वहां सभी गतिविधियां चल रही हैं। केंद्र सरकार इसे जल्द से जल्द कंफ़र्म करे ताकि इन्हें भी दिल्ली के विकास मे शामिल किया जा सके। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा7हमें केंद्र सरकार और डीडीए का सहयोग चाहिए7
भविष्य में 4000-5000 ई बसें खरीदने की योजना
दिल्ली को प्रदुषण मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है7 इस दिशा में केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है7सरकार ने इसके लिए ई-व्हीकल पालिसी बनाई है, जिसे हकीकत में बदलने की सभी कोशिशें जारी हैं। विकसित देशों में इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन इसलिए हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की कमी नहीं है। दिल्ली को भी सरकार ई-व्हीकल कैपिटल बनाना चाहती है। इसके लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और डीडीए से सहयोग चाहती है क्योंकि दिल्ली में डीडीए के पास जमीन है7प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार ने 1000 ई-बसों को खरीदा है7भविष्य में दिल्ली सरकार 4000-5000 ई-बसें खरीदने की योजना बना रही है और इसके लिए भी केंद्र सरकार का सहयोग अपेक्षित है7