उपराज्यपाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, विकसित होगा कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पांच एकड़ में विशेष आर्थिक जोन-मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसके शुरू होने के बाद कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी गतिविधियों से संबंधित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इसकी मदद से निर्यात, वेयर हाउसिंग, व्यापार और एयरपोर्ट कॉम्पलेक्स में संबंधित सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों शुरू होंगी। यह उद्यमियों को कर लाभ प्रदान करने के अलावा, लाइसेंसिंग, मंजूरी और अन्य नियमों से जुड़े समस्याओं को आसान बनाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली को एक पाॅयलट एयर कार्गो हब के रूप में चिह्नित किया है। इसमें टियर 1, 2 और 3 स्तर के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने पहले ही हवाई अड्डे पर दो कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित करके टियर 1 और 2 के बुनियादी ढांचे को विकसित किया हुआ है। एयरपोर्ट कॉम्पलेक्स में नई सुविधा बनने के बाद यह टियर 3 हासिल कर लेगा। डायल ने आईजीआई एयरपोर्ट पर 2.02 हेक्टेयर (5 एकड़) क्षेत्र में दो मल्टी प्रोडेक्ट एसईजेड की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे डीडीए की टिप्पणियों और दिल्ली सरकार की सैद्धांतिक सहमति-समझौता के साथ, वाणिज्य मंत्रालय को भेजा जाएगा।
क्षेत्रीय अस्पताल में फायर इंस्टीगुइशर के बारे में स्टाफ को जानकारी देते हुए। संवाद