जवाब में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) के 64 पद स्वीकृत हैं और इन 64 पदों की अपेक्षा जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) के 22 न्यायालय कार्य कर रहे हैं। यह भी बताया जा सकता है कि 64 पदों में से 42 पद 13 अप्रैल, 2021 को स्वीकृत किए गए थे और इन पदों को 19 अगस्त, 2021 से डीएचजेएस नियम, 1970 की अनुसूची में शामिल किया गया है।
इसने आगे कहा, इस प्रकार, वर्तमान में 42 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों को तुरंत शुरू करने के लिए दिल्ली में अदालत परिसरों में अदालतों की कमी है। उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल को दिल्ली सरकार से कहा था कि वह राष्ट्रीय राजधानी में 42 वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के बारे में उसे जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि 64 वाणिज्यिक अदालतों में से वर्तमान में केवल 22 को ही दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया गया है, और अधिकारियों को सरकार द्वारा अधिसूचित 42 और ऐसी अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।