केजरीवाल सरकार के सम विषम नंबर की गाड़ियो के चलाने के फैसले को लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती मिली है। गौरतलब है कि एक जनहित याचिका दायर कर केजरीवाल सरकार के जनवरी से शुरू होने वाले कार प्लान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।
इस याचिका में कहा गया है कि सरकार के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि फ़ैसला बिना ये पता लगाए किया गया है कि आखिर किस वाहन से कितना प्रदूषण फ़ैल रहा है।
इसके साथ ही इस कार प्लान का मुद्दा आज संसद में भी उठा और कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे एक तुगलकी फरमान बताया है। जबकि कांग्रेस के ही सांसद जयराम रमेश ने इस प्लान का समर्थन किया है।