ट्विन टावर ध्वस्तीकरण का समय खत्म, आरोप-प्रत्यारोप शुरू

सेक्टर-93 ए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बने अवैध ट्विन टावर को लेकर 31 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सोमवार को प्राधिकरण ने अनुपालन रिपोर्ट भेजी। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट को प्राधिकरण के लीगल सेल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया होगा। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण ने कोर्ट का आदेश आने के बाद आरोपी अधिकारियों के निलंबन, एसआईटी जांच, विजिलेंस में एफआईआर, जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया जाना व विभागीय जांच शुरू होने की जानकारी दी है। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर अब तक क्या प्रयास किए गए हैं।
इसमें बताया गया है कि रुड़की स्थित सेेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) से संपर्क कर टीम बुलाई गई। कई बैठकें प्राधिकरण द्वारा कराई गईं। बिल्डर से पत्राचार किया गया। बिल्डर को एजेंसियों से टावर तोड़ने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद बिल्डर कार्ययोजना ही नहीं दे पाया। बिल्डर हर बार समय ही मांगता रहा। वहीं, बिल्डर आरके अरोड़ा का कहना है कि हमने अपना काम पूरा किया है। प्राधिकरण की तकनीकी कमेटी को एजेंसी का चयन करना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू प्रिटीशन भी डाला है।
अवमानना याचिका की तैयारी
एमराल्ड कोर्ट आरडब्ल्यूए पदाधिकारी उदयभान तेवतिया का कहना है कि टावर ध्वस्तीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहले ही दिन स्वागत किया था। अवैध निर्माण करने वालों के लिए यह सही फैसला है। आदेश के बावजूद निर्धारित समय में टावर को ध्वस्त नहीं किया जा सका है। एक सप्ताह तक अग्रिम कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी।