400 करोड़ तक देनी पड़ सकती है मुआवजे की राशि

सूत्रों का कहना है कि जिस रेड्डी वीराना को मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। वह कर्नाटक से हैं और बताया जा रहा है कि वे बिल्डर हैं। उन्होेंने जमीन ली थी, लेकिन पहचान तक प्राधिकरण नहीं कर पा रहा है। इस मामले में वीराना ने जमीन नहीं मांगी, बल्कि मुआवजे के लिए क्लेम किया है। खसरा नंबर के हिसाब से जमीन सेक्टर-18 की है। संभव है कि यह डीएलएफ मॉल के आसपास हो या मॉल की जमीन में भी यह हो सकती है। दरअसल, छलेरा बांगर में वीराना ने दो भूखंड खरीदे थे, जो 2.18 बीघा (करीब 7400 वर्गमीटर) थे। जमीन लेने के बाद प्राधिकरण से विवाद हो गया। प्राधिकरण जमीन को अपनी बता रहा था, वीराना हक जता रहे थे। इसेे लेकर मामला निचली अदालत, जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 1.10 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर के तौर पर मुआवजा देने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि इसके हिसाब से 82 करोड़ का मुआवजा बनता है, लेकिन कई मदों में इतना भारी भरकम ब्याज लगाया गया है कि इससे मुआवजे की राशि 400 करोड़ तक जा सकती है।