शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दक्षिणी निगम की तरफ से अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस बल नहीं मिलने के कारण सोमवार को भी यहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की संभावना फीकी पड़ रही है।
दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने रविवार को बातचीत के दौरान इस मसले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे तय होगा कि कार्रवाई होगी या नहीं। वहीं इस मामले में दक्षिणी निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष बी के ओबरॉय से ने कहा कि अतिक्रमण के मुद्दे पर केवल महापौर ही कुछ बता पाएंगे। वहीं नाम नहीं बताने की शर्त पर दक्षिणी निगम के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लगता है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो 10 दिवसीय कार्यक्रम तय हुआ है, उसके अनुरूप कार्रवाई होने की संभावनी कम है।
अभी केवल एक जगह हुई कार्रवाई
दक्षिणी निगम क्षेत्र में स्थित शाहीन बाग समेत अन्य इलाकों में चार मई से 13 मई के बीच अतिक्रण विरोधी अभियान चलाने की योजना बनी है। अभी केवल संगम विहार इलाके के करणी सिंह शूटिंग रेंज में कार्रवाई की गई है। नौ मई को शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला और जसोला नाले से कालिंदी कुंज पार्क तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की तारीख तय की गई है। इसी प्रकार 10 मई को न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी के पास गुरुद्वारा रोड के समीप, 11 मई को मेहरचंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर के पास लोधी कॉलोनी में और जेएलएन मेट्रो स्टेशन के पास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी है। लेकिन अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है।
शाहीन बाग में कार्रवाई बनी चुनौती
निगम ने शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है और इस दौरान यहां अहिंसा पूर्ण कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की मांग की है। लेकिन निगम को अब तक पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसी कारण पिछले तीन दिन अतिक्रमण विरोधी अभियान बंद रहा है।
कोर्ट में जा पहुंचा है मामला
दक्षिणी निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीपीएम दिल्ली राज्य कमेटी और दिल्ली प्रदेश रेहड़ी, पटरी, कोमचा हॉकर्स यूनियन ने याचिका दाखिल कर कहा है कि इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं। वह नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने की छमता नहीं रखते। दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूरी तरह गैरकानूनी, अमानवीय और नैसर्गिक न्याय के कानून का उल्लंघन है।