राइट टू सर्विस: योजनाओं का लाभ समय से न देने पर लगेगा 20 हजार तक जुर्माना, 270 अधिकारियों-कर्मचारियों पर लटकी तलवार

सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। गुरुवार को गुरुग्राम स्थित अप्परेल हाउस में समीक्षा के दौरान टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत साझा करने के लिए rtsc-hry@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।  पिछले 8 वर्षों में अब तक केवल सात अपील आईं हैं जिसका निर्धारित समय अवधि में काम नहीं हुआ।

उन्होंने बताया कि सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। जोकि उसके वेतन से अदा करना होगा। इतना ही नहीं, नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करने का अधिकार है। एचएसवीपी में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए 30 दिन का समय निर्धारित है। इसे जल्द ही घटाकर चार दिन का किया जाएगा।  क्योंकि अब सेवाएं ऑनलाइन हो गईं हैं।

 कचरा उठाने का समय भी निर्धारित है।  यदि शिकायत करने के बाद उस अवधि में कचरा नहीं उठता है और उसकी शिकायत आयोग को आती है तो आयोग चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर पर 20 हजार रुपये जुर्माना कर सकता है। इसी प्रकार लाडली योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आदि का लाभ समय पर नहीं दिए जाने पर भी अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस अवसर पर मंडलायुक्त राजीव रंजन और मेयर मधु आजाद ने भी  विचार रखे। नगराधीश सिद्धार्थ दहिया ने अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी  दी। बैठक में नगर निगम आयुक्त मुकेश आहूजा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक जसप्रीत कौर, अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा भी उपस्थित थे।