गुलधर-दुहाई में बनेगा विशेष विकास क्षेत्र, मधुबन बापूधाम में भूखंडों की बढ़ी कीमत
गाजियाबाद। दुहाई और गुलधर क्षेत्र की 650 एकड़ जमीन पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वर्ष 2023 के अंत तक क्षेत्र बनकर तैयार होगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बृहस्पतिवार को जीडीए की बोर्ड बैठक में आर्थिक क्षेत्र बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। उधर, मधुबन-बापूधाम क्षेत्र में आशियाना बनाने का सपना देख रहे 1553 पुराने आवंटियों पर अब आर्थिक भार बढ़ेगा। बोर्ड ने 5175 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। अब आवंटियों को 11800 की जगह 16975 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से जमीन की कीमत अदा करनी होगी।
मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 158वीं बोर्ड बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें से कुछ प्रस्तावों को आंशिक बदलाव के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव रैपिड रेल कॉरिडोर के बराबर में बनाए जाने वाले आर्थिक क्षेत्र का था, जिसे भविष्य में रोजगार और विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बोर्ड बैठक से पहले विशेष विकास क्षेत्र के बाबत जीडीए में एनसीआरटीसी व प्राधिकरण अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया। फिर शुरू हुई बोर्ड बैठक में सबसे पहले इसी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। क्षेत्र को दुहाई में 400 हेक्टेयर और गुलधर में 250 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। रैपिड कॉरिडोर की लागत वसूलने के उद्देश्य से विशेष विकास क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक हब के विकास की योजना है। मंडलायुक्त ने क्षेत्र के ले-आउट पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जीडीए वीसी कृष्णा करुणेश, डीएम राकेश कुमार सिंह, नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर, जीडीए सचिव बृजेश कुमार, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, सीएटीपी आशीष शिवपुरी सहित आदि अधिकारी व बोर्ड सदस्य उपस्थित रहे।
भूखंडों के नहीं केवल भवनों के सेक्टर रेट होंगे फ्रीज
इंदिरापुरम, वैशाली और कौशांबी को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जीडीए की संपत्तियों के सेक्टर रेट मार्च 2022 तक फ्रीज करने संबंधी प्रस्ताव को आंशिक संशोधन के साथ मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव में जीडीए ने लॉटरी और नीलामी के जरिए बेची जाने वाली 744 आवासीय, ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक संपत्तियों के दाम फ्रीज करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन मंडलायुक्त ने केवल विभिन्न योजनाओं में भवनों के सेक्टर रेट फ्रीज करने को मंजूरी दी। भूखंडों के सेक्टर रेट डीएम सर्किल रेट बढ़ने पर अब बढ़ना तय है। ऐसे में भूखंड आवंटित होने पर 10 प्रतिशत लीज रेंट और दो प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्ज अतिरिक्त आवंटियों को देना होगा।
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किस्त की ब्याज दरों में दो फीसदी की छूट का मिलेगा लाभ
किस्तों की ब्याज दरों में एकरूपता लाने और आवंटियों को ब्याज में दो फीसदी की छूट देने संबंधी प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। कोविड काल को देखते हुए शासन ने फरवरी माह में किस्तों की ब्याज दर में दो साल तक दो फीसदी की छूट का प्रावधान किया था। बोर्ड की स्वीकृति मिलने से आवासीय, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग और औद्योगिक भूखंड के करीब आठ हजार आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में औद्योगिक भूखंडों की किस्त में आवंटियों को 11 फीसदी की जगह नौ फीसदी ब्याज देनी होगी।
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लखनऊ हजरतगंज की तर्ज पर एक थीम में होंगे शहर के बाजार
दिल्ली कनॉट प्लेस और लखनऊ के हजरतगंज की तर्ज पर महानगर के बाजार एक रंगों की थीम में जल्द नजर आएंगे। जीडीए बोर्ड ने विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गों से सटे भवनों के अनुरक्षण व मरम्मत) उपविधि-2021 को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है। ऐसे में सबसे पहले महानगर के मुख्य बाजारों को एक कलर थीम में विकसित किया जाएगा। पहले एक बाजार को पायलट प्रोजेक्ट में चिह्नित करने को मंडलायुक्त ने जीडीए वीसी, डीएम व नगरायुक्त की एक कमेटी बनाई है। ऐसे में कमेटी आरडीसी, अम्बेडकर रोड सहित अन्य बाजारों का चुनाव करेगी। फिर सभी दुकानों का रंग, उनके बोर्ड, बाजार के आगे की रेलिंग, स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन एक रंग में रंगी नजर आएंगी। अगली बोर्ड बैठक में इस बाबत रिपोर्ट देनी होगी।
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मधुबन आवंटियों का विरोध काम नहीं आया
मधुबन बापूधाम योजना में किसानों को दिए गए बढ़े मुआवजे का भार आवंटियों पर डालने संबंधी प्रस्ताव का आवंटियों का विरोध काम नहीं आया। आवंटियों ने बोर्ड बैठक के दौरान जीडीए गेट पर विरोध जताया। लेकिन बोर्ड ने भूखंड की वर्तमान दोगुना कीमत का हवाला देकर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा ने बोर्ड के फैसले के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
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बोर्ड सदस्य ने रखे दो प्रस्ताव, विचार का आश्वासन
जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल ने क्रॉसिंग रिपब्लिक में फायर स्टेशन, कनेक्टिविटी समस्या और विजयनगर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के साथ जीडीए की ओर से अवैध घोषित की गई माता कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की गई। मंडलायुक्त ने दोनों प्रस्तावों की पड़ताल कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर:
- प्राधिकरण के करीब 350 पेंशनर को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
- यातायात व्यवस्था को संभालने को ट्रैफिक पुलिस को मिलेंगी आठ टोइंग क्रेन
- कोयल एंक्लेव में ग्रुप हाउसिंग के 5994 वर्ग मीटर भूखंड के भू-उपयोग को व्यावसायिक व 8565 वर्ग मीटर शैक्षणिक भूखंड को अस्पताल के लिए परिवर्तित किया गया
- वर्क सुपरवाइजर संबंधी दो चिकित्सीय बिल को मिली मंजूरी
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