केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद को भी देश की शुरुआती स्मार्ट सिटी की श्रेणी में शामिल होने का मौका मिल गया है। इससे अब फरीदाबाद का खोया गौरव पुन: वापस करके दिखाया जाएगा। गुर्जर बुधवार को यहां सेक्टर-15ए स्थित हुडा जिमखाना क्लब में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अक्तूबर, 2014 को दशहरा मैदान में आयोजित रैली में यहां की जनता से जो शहर के गौरव को लौटाने का वादा किया था, उन्होंने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में शामिल कराकर उसे बखूबी निभाया है।
इसके परिणामस्वरूप हम सभी देखेंगे कि भविष्य में फरीदाबाद विकास की नई बुलंदियों को छूकर देश के खूबसूरत और सुविधायुक्त शहरों की कतार में खड़ा होगा। मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्लान में बड़खल झील को भी गुलजार किया जाएगा।
इस मौके पर बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, एनआईटी विधायक नगेंद्र भड़ाना, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गौड़ सहित कई नेता व अधिकारी मौजूद थे।
समय पर ईमानदारी से भरना होगा टैक्स
समय पर ईमानदारी से भरना होगा टैक्स
अपना शहर स्मार्ट शहरों की सूची में तो शामिल हो गया, लेकिन इसके विकास के लिए शहरवासियों को अब समय पर ईमानदारी से पानी, सीवर और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। बिजली के बिल भी समय पर जमा करने होंगे।
एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट शहर के लिए शहरवासियों को भी स्मार्ट बनना होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें पांच साल में केवल 1000 करोड़ रुपये ही अनुदान देगी। बाकी 1600 करोड़ रुपये की नगर निगम को व्यवस्था करनी होगी। यह तभी संभव है जब शहरवासी ईमानदारी से सहयोग करेगे।
एसपीवी बनाने पर चलेगा काम
निगमायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि स्मार्ट सिटी में चयन होने के बाद अब एसपीवी (विशेष प्रयोजन साधन) बनाने पर काम किया जाएगा, जो कंपनी लॉ के तहत पंजीकृत होगा। इसमें शहरी स्थानीय निकाय के निदेशक चेयरमैन के रूप में नियुक्त होंगे।
इसके अलावा हुडा प्रशासक को-चेयरमैन और निगमायुक्त वाइस चेयरमैन होंगे। इनके साथ ही एक सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जो राज्य सरकार करेगी। इन सभी के नीचे डायरेक्टर प्रोजेक्ट, डायरेक्टर आईटी, डायरेक्टर अकाउंट, डायरेक्टर लीगल, जीएम प्लानिंग, जीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नियुक्त होंगे।
डायरेक्टर आईटी के अंतर्गत सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, डायरेक्टर अकाउंट के साथ सीनियर अकाउंट ऑफिसर, रेजिडेंट सीनियर ऑडिटर होंगे। डायरेक्टर लीगल के साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नियुक्त होंगे। इसके अलावा सुपरवाइजरी कमेटी व एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाएगी।