प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आईजीडीटीयूडब्ल्यू में पीजी डिप्लोमा इन ई-गवर्नेंस में दाखिला के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
छात्र सोमवार से कश्मीरी गेट कैंपस से आवेदन पत्र ले सकते हैं। खास बात यह है कि एक वर्ष के प्रोग्राम के पूरा होने के साथ ही सरकारी विभागों में छात्रों को प्लेसमेंट भी मिलेगी।
एक वर्ष के प्रोग्राम की फीस दो लाख रुपये रखी गयी है। इसमें कुल पचास सीट होंगी, जिसमें 25 सीट छात्राओं के लिए रिजर्व होंगी। साथ ही छात्राओं के लिए दस फीसदी फीस भी कम होगी।
कश्मीरी गेट स्थित इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय कैंपस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के साथ मिलकर नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है।
पाठ्यक्रम का डिजाइन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। नए कोर्स में सरकारी कर्मियों को ट्रेंड करने, योजनाओं को बनाने व ई-गवर्नेंस जैसी योजनाओं को लागू करने के बारे में पढ़ाया जाएगा।
कोर्स को शुरू करवाने समेत डिजाइन करने में भारत सरकार के नेशनल डिजिटल लिट्ट्रेसी मिशन भी सहायता करेगा। कोर्स के दौरान छात्रों को विभिन्न मंत्रालयों में जाकर ई-गवर्नेंस की ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा।
इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिजनेस मॉडल फॉर ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट, ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सर्विस डिलिवरी प्रोजेक्ट आदि भी शामिल होंगे।