नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और आउटर रिंग रोड के निर्माण से दिल्ली-मेरठ हाईवे, एनएच-9 से गुजरने के साथ राजनगर एक्सटेंशन और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। एनपीआर के पहले 6.4 किमी रोड से एनएच-9 सीधे दिल्ली-मेरठ रोड से जुड़ जाएगा। इससे प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम योजना, गोविंदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम, कपूरीपुरम, हरसांव, डासना-मसूरी सहित आसपास के कई गांवों के लोग हापुड़ चुंगी की जगह सीधे दिल्ली-मेरठ रोड पहुंच सकेंगे। वहीं आउटर रिंग रोड के निर्माण से दिल्ली-मेरठ से गुजरने वाले लोग सीधे राजनगर एक्सटेंशन से होते हुए करहेड़ा या फिर दुहाई पहुंच सकेंगे। मेरठ, हरिद्वार व हापुड़ जाने वाले लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।
तीन-तीन लेन की सड़क , अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक होगी सीधी पहुंच
नॉर्दर्न पेरिफेरल की कुल लंबाई 20.08 किमी है। दिल्ली-मेरठ रोड से लोनी तक एनपीआर की कुल लंबाई 13.60 किमी है। पहले 3.50 किमी लंबी एनपीआर और 6.26 किमी लंबी आउटर रिंग रोड तीन-तीन लेन की होगी। आउटर रिंग रोड व एनपीआर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक सीधी पहुंच हो जाएगी।
अवैध निर्माण हुआ तो जेई जिम्मेदार
जीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अब प्राधिकरण के जेई की जवाबदेही तय कर दी गई है। जीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माण पाए जाने पर जेई पर कार्रवाई तय है। किसी भवन का पिंल्थ लेवल पर निर्माण शुरू होने पर जेई को निर्माण का दो दिन के भीतर स्थलीय सत्यापन करना होगा। मौके पर निर्माण की फोटोग्राफी व जियो टैगिंग रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। इसके बाद हर फ्लोर की स्लैब पड़ने की भी जेई को जियो टैगिंग के साथ फोटोग्राफी करनी होगी। अगर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो जेई खुद इसके लिए जवाबदेह होंगे। वहीं, निर्माण में केवल एक बार ही कंपाउंडिंग कराने और एफएआर के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। मंडलायुक्त ने शासनादेश का हवाला देते हुए एफएआर के किश्तों में जमा करने के नियम को बरकरार रखा है।
जीडीए से स्वीकृत 5000 वर्ग मीटर भूखंड पर बनने वाली ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं में बिल्डरों को शौंचालय और किचन-बाथरूम के लिए दो अलग-अलग पाइपलाइन डालना अब अनिवार्य हो गया है। किचन व बाथरूम के पानी को अलग पाइपलाइन के जरिए पहले शोधित करना होगा। उसका इस्तेमाल सोसाइटी में छिड़काव, पार्क और अन्य सफाई संबंधी कार्यों में हो सकेगा। इससे लाखों लीटर पानी की बचत हो सकेगी। दूसरी पाइप लाइन से शौचालय का वेस्ट सीधे एसटीपी में जाएगा।
आईटीएमएस सहित इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
महानगर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए 78.35 करोड़ की आईटीएमएस योजना को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अब अक्तूबर माह से निर्माण संबंधी रुकावट दूर हो गई है। इसके अलावा हाईटेक व इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बोर्ड को अवगत कराया गया। गांव दुहाई व प्रहलाद गढ़ी में ग्रीन बेल्ट की भूमि पर सीएनजी पंप की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। चंद्रशिला अपार्टमेंट में फ्लैटों की लागत को कम करने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड ने पास कर दिया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में आम जनता को पेट्रोल व डीजल विक्रय नहीं करने की शर्त पर पंप के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। मसूरी में निर्माणाधीन 1440 पीएम आवास के निर्माण में एक लाख की अतिरिक्त आने वाली लागत संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। गालंद में निगम को दी गई जमीन की स्टाम्प में छूट का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। इसे शासन को भेजा जाएगा।
नेहरूनगर गोदाम लैंड यूज सहित यह प्रस्ताव हुए फेल
बोर्ड बैठक में नेहरूनगर में जीडीए के गोदाम की जमीन का लैंड यूज बदलकर आवासीय में करने के प्रस्ताव को बोर्ड सदस्यों की आपत्तियों के बाद खारिज कर दिया गया। बोर्ड सदस्य पार्षदों ने इस लैंड का भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट में होने व इससे नेहरूनगर में नई समस्याओं के खड़ी होने का हवाला दिया गया। अब मंडलायुक्त ने गोदाम की जमीन का भू-उपयोग जांचकर अगली बोर्ड बैठक में रखने को कहा है। इसके अलावा प्राधिकरण के पूर्व विधि नियंत्रक राजेंद्र त्यागी की पेंशन, ईगल कांटिनेंटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड संबंधी प्रस्ताव को विरोध के बाद मंजूरी नहीं मिल सकी। प्राधिकरण अधिवक्ताओं की नियम व शर्तों संबंधी प्रस्ताव भी अस्वीकृत हो गया है।