दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश देकर कहा कि सीमापुरी इलाके में जिन सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है, उन्हें तत्काल मुक्त कराया जाए। मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण कर इन जगहों पर अवैध काम किए जा रहे हैं। डीडीए इन जमीनों का समाज की बेहतरी के लिए उपयोग नहीं कर सकती, तो इन जमीनों को वह दिल्ली सरकार को सौंप दे। वे इन जमीनों पर समाज की भलाई के लिए सामुदायिक भवन, स्कूल और पार्क बनाने के लिए तैयार हैं।
सीमापुरी इलाके का दौरा करते हुए मंत्री ने सीमापुरी एरिया का दौरा किया और वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इलाके में सरकारी जमीनों के अतिक्रमण की लगातार सूचना आ रही थी और इसी कारण से पिछली 17 तारीख को उन्होंने अधिकारियों के साथ सचिवालय में एक बैठक कर इन जमीनों को मुक्त कराने और उनका सकारात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। यह दौरा उसी निर्णय के बाद किया गया।
मंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अनेक जगहों पर धार्मिक स्थल बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाकी जमीनों को भी बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले समय में इन पर अवैध निर्माण हो जाएंगे और इनका सदुपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इलाके की सभी सरकारी जगहों का निर्देश दिया।
मंत्री ने एक स्कूल का जिक्र कर बताया कि सीमापुरी के इस इलाके में भी अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन उन्होंने जमीन को मुक्त कराने का आदेश दिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों के सहयोग से भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया। इसके बाद उस जगह पर एक स्कूल बनाया गया, जहां आज हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बाकी जगहों को भी कब्जा मुक्त कर इसी तरह समाज के सदुपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।