जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया 20 मई 2023 को श्रमि विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अनिल ने सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि कन्या विवाह सहायता योजना में 24 नवंबर 2022 को सामूहिक विवाह कराया गया था। इसमें विवाह करने वाली लड़कियों को 75 हजार रुपये का अनुदान, कन्या के विवाह सहायता धनराशि के रूप में दी गई थी। इसमें पंजीकृत श्रमिकों के ऑनलाइन दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक जमा कराए गए थे।
प्रताप विहार निवासी महिला सरोज ने जालसाजी कर, तथ्यों को छुपा कर रुपये के लालच में अपनी विवाहिता पुत्री के दस्तावेज लगाकर उसका विवाह दोबारा कर दिया। कार्यालय में कुछ श्रमिकों के आधार अपडेशन संबंधित दस्तावेज बोर्ड ने कार्यालय को प्रेषित किया। उस समय महिला सरोज के फर्जीवाड़े का पता चला था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।