विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग पर शक्तियों पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सदन में कहा कि दिल्ली विधानसभा के गठन के 30 साल बाद भी दिल्ली विधानसभा सचिवालय अपने खर्च के लिए वित्त विभाग पर निर्भर है।
इनकी शक्ति समिति है और अब वित्त विभाग ने घोषणा की है कि विधि सचिव, दिल्ली विधानसभा के प्रशासनिक सचिव और एचओडी होंगे जबकि विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधि विभाग विधानसभा का प्रशासनिक विभाग नहीं है और न ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के महासचिव ने दिल्ली विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की सिफारिश की जानकारी मुख्य सचिव को दी थी बावजूद वित्त विभाग शक्तियों पर अंकुश लगा रहा है। उन्होंने दिल्ली के वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है।
मंत्री-भाजपा विधायक के बीच नोकझोंक
सदन में बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अभय वर्मा व मंत्री कैलाश गहलोत के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मामला इतना बढ़ा कि भाजपा विधायक को विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल आउट कर दिया। चर्चा में भाजपा विधायक ने नई आबकारी नीति मामले में आरोप लगाया कि इससे दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है। इसके अलावा बजट ढाई गुना बढ़ने के बाद भी विधायकों का विकास फंड नहीं बढ़ा। नई आबकारी नीति से करीब 32% का नुकसान हुआ। इसी चर्चा में अपना जवाब देते हुए मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि भाजपा विधायक ने आबकारी मामले में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की बुराई करना ही जानती है। दिल्ली सरकार ने शानदार बजट पेश किया है।
माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी: जरनैल सिंह
आप विधायक जरनैल सिंह ने सदन में मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री से जुड़े पोर्टल पर सिख आतंकवादी शब्द का जिक्र है। कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह मुद्दा उठते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने विधायक जरनैल सिंह से माफी मांगने की बात की। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि यदि यह मुद्दा गलत है तो आप विधायक पर कार्रवाई हो सकती है। भाजपा विधायक आप विधायक के लगाए गए आरोप को झूठा साबित करने का सुबूत पेश करें।
नहीं मिल रही कोचिंग: राजेंद्र
पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अधिकारियों के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी छात्रों को जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस योजना का लाभ उठाकर गरीब बच्चे आईआईटी सहित अन्य संस्थानों के लिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है।