देहरादून: मौसम विभाग की चेतावनी से हाई अलर्ट पर प्रशासन, नदी-नालों के किनारे बसे लोगों को हटाने के आदेश

उत्तराखंड: बदरी-केदार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी

आपदा प्रबंधन आईआरएस प्रणाली के लिए नामित सभी नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में रहेंगे। जिले के सभी पुलिस चौकी, थाने भी अलर्ट पर रहेंगे। आपदा में फंसे लोगों को चिकित्सा सुविधा तत्काल मुहैया कराने के साथ ही उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम विभाग के अधिकारी हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, एनडीडीबी, बीआरओ और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हिदायत दी है। 

नदी, नालों के किनारे बसे लोगों को हटाने के आदेश
जिलाधिकारी ने सदर, मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर, कालसी, चकराता, त्यूनी के उपजिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है कि संभावित आपदा के मद्देनजर उनके क्षेत्रों में नदी नालों के किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं उनको तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। यदि नदी नालों के किनारे बसे लोग शिफ्ट करने में आनाकानी करें तो पुलिस प्रशासन की मदद ली जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का हादसा होता है तो उसके लिए संबंधित उप जिलाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल फोन बंद किए तो कड़ी कार्रवाई 
जिलाधिकारी ने हिदायत दी है कि अधिकारी अपना मोबाइल फोन किसी भी सूरत में बंद नहीं रखेंगे। यदि किसी भी अधिकारी का मोबाइल फोन बंद पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारी बारिश के चलते यदि चारधाम यात्रा बाधित होती है और पर्यटकों को होटलों, रेस्टारेंट में विशेष परिस्थितियों में रुकना पड़ा तो संचालक किसी भी सूरत में ओवररेटिँग न करने पाएं। यदि होटलों, रेस्टारेंट संचालकों द्वारा ओवररेटिंग की गई तो ऐसी संचालकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए।