उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर प्रदेश में काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच करार हो गया है। अब सर्वे शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सहित अन्य आठ राज्यों के लिए यह योजना शुरू की थी।
इसके तहत प्रत्येक गांव का डिजिटल सर्वे होना है और गांव के लोगों को संपत्ति का स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। अपर सचिव पंचायत और निदेशक हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि इस काम के लिए राजस्व, पंचायत और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच अनुबंध कर लिया गया है। अपर सचिव के मुताबिक पहले चरण में ऊधमसिंह नगर, पौड़ी और अल्मोड़ा के 6227 गांवों का सर्वे किया जाएगा। ड्रोन आधारित इस सर्वे में संपत्ति मैपिंग का काम किया जाएगा। बृहस्पतिवार को केंद्रीय पंचायतीराज विभाग के संयुक्त सचिव एपी नागर के वीडियो कांफ्रेस के जरिए इस योजना की समीक्षा भी की।
2924 ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को हरी झंडी
समीक्षा बैठक में यह भी उभर कर सामने आया कि स्वराज पोर्टल पर बेहद धीमी गति के कारण पंचायतों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2888 ग्राम पंचायतों का प्रोफाइल अपडेट कर दिया गया है। 7197 ग्राम पंचायतों की बैठकों की समय बैठकों की जानकारी दे दी गई है। 2924 की जीपीडीपी अनुमोदित कर दी गई हैं।