डबल इंजन की सरकार के जमाने में उत्तराखंड के हित संवरने के सपने दिखाए गए हैं, मगर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग से जुडे़ एक मामले में राज्य के हित पर चोट पड़ने के आसार पैदा हो गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उत्तराखंड पहले ही बाहर हो गया है।
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के स्तर पर अंतिम तिथि को अचानक से बदल दिए जाने की वजह से ये स्थिति बनी है। हालांकि उत्तराखंड पुरानी डेडलाइन के हिसाब से ही अपना दावा ठोंकने जा रहा है। उसे भरोसा है कि उसके दावे को स्वीकार कर लिया जाएगा और राष्ट्रीय पुरस्कार से वह नहीं चूकेगा।
दरअसल, केंद्रीय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से पहले जो सूचना भेजी गई थी, उसमें 31 मई 2017 तक सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पैनल भेजने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में ये विभाग अपने स्तर पर तैयारी कर रहा था। फिर अचानक से दूसरी सूचना 15 अप्रैल 2017 को आई, जिसमें पैनल भेजने की तारीख एक महीने घटाकर 30 अप्रैल 2017 बता दी गई।
उत्तराखंड का संबंधित विभाग इस तय समयसीमा तक पैनल केंद्र को भेज नहीं पाया है। इसके बाद, तकनीकी तौर पर पुरस्कार की दौड़ से उत्तराखंड बाहर हो गया है। हालांकि विभागीय अफसरों के मुताबिक, आम तौर पर केंद्र स्तर से दावा न करने की स्थिति में रिमाइंडर भेजा जाता है। इस बार रिमाइंडर भी नहीं आया है। इसलिए बहुत संभव है कि उत्तराखंड के दावे को स्वीकार किया जाएगा।