राज्य में आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हर जिले जनपदों में भूकंपरोधी भवनों का मॉडल तैयार किया जाएगा। जिससे स्थानीय स्तर पर लोग मॉडल के अनुरूप अपने भवनों को तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भर के राज मिस्त्रियों को जिला स्तर पर विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से भूकंपरोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले साल से राज्य आपदा मोचन निधि का बजट पांच गुना बढ़ा कर 200 करोड़ किया जाएगा।
डीएमएमसी सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक ली
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेश के हर जिले में मॉडल के रूप में एक-एक भूकंपरोधी भवन बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज मिस्त्रियों को नई तकनीकी के भवन तैयार करने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत जनप्रतिनिधियों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्राम एवं वन प्रहरियों, टैक्सी चालकों, पोर्टर आदि को आपदा जोखिम न्यूनीकरण, खोज एवं बचाव और प्राथमिक चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसके तहत 25-25 सदस्यों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण डॉ. आरएस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में शुरू कर दिया गया है।
विभागीय मंत्री ने प्रदेश के दूरदराज व संवेदनशील गांवों में आवंटित सेटेलाइट फोन का सही उपयोग न होने पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों को प्रशिक्षण एवं संपूर्ण जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला व युवक मंगल दलों के जिला स्तर पर जागरूकता सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। जिसमें संबंधित जनपद के प्रभारी मंत्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य मोचन निधि का बजट पांच गुना बढ़ाते हुए 200 करोड़ रखने के निर्देश भी दिए। सरकार के पीएलए में गत वित्तीय वर्ष के बजट में शेष 186 करोड़ की धनराशि का अनुपूरक प्रस्ताव मांग आगामी विधानसभा सत्र में रखने के निर्देश दिए।
बैठक में विभाग सचिव एसए मुरुगेशन ने बताया कि राज्य में आपदा प्रबंधन व शोध संस्थान गैरसैंण चमोली की स्थापना के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। जिसके क्रम में गृह मंत्रालय ने अवगत कराया गया है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रस्ताव पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत जिला व तहसील मुख्यालयों के लिए 123 महिंद्रा कैंपर वाहन खरीदने की स्वीकृति के साथ ही राजस्व परिषद को 9.81 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी गई है।
बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन व पुनर्वास एसए मुरुगेशन, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. गिरीश जोशी, संयुक्त सचिव विक्रम यादव, अनु सचिव आरके पांडे, प्रभारी अधिशासी निदेशक यूएसडीएमए राहुल जुगरान, प्लानर यूएसडीएमए डॉ. पूजा राणा, एसडी वेलवाल आदि मौजूद थे।