र्तमान परिस्थितियों में यदि जनहित व शासकीय हित में ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। आदेश में बेवजह हटाए गए कार्मिकों को उपनल के माध्यम से दोबारा समायोजित करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही ताकीद दी गई है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग एवं कार्यालय के नियुक्ति अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष व विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
500 उपनल कर्मी हटाए गए : महासंघ
उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ के मुताबिक, अब तक करीब 500 उपनल कर्मियों को हटाया जा चुका है। महासंघ ने आशा जताई कि विभागों में उपनल कर्मियों को हटाने की मुहिम पर अब रोक लगेगी। साथ ही हटाए गए कर्मचारियों की वापसी हो सकेगी। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का आभार व्यक्त किया।