उत्तराखंड की 7500 से अधिक पंचायतों को कोरोना काल में करीब 90 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर जारी किए गए हैं। यह पैसा सीधे पंचायतों के खाते में गया है और इसमें से 20 प्रतिशत का उपयोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया जा सकेगा।
लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने डिजीटल माध्यम से बजट जारी किया। सचिव पंचायत हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि यह पैसा सीधे पंचायतों के खातों में गया है। ग्राम पंचायतों को 27.20 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 20.40 करोड़ और जिला पंचायतों को 42.64 84 करोड़ रुपये दिए गए।
प्रदेश की पंचायतों में इन कामों में हो सकेगा खर्च
पंचायतों में विकास योजनाओं के साथ-साथ कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी उपायों और प्रवासियों के लिए संस्थागत क्वारंटीन संबंधी व्यवस्था के लिए विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि की साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, तथा सैनिटाइजेशन आदि पर इस बजट में से खर्चा हो सकेगा।
20 प्रतिशत कोरोना से बचाव के लिए
पंचायत सचिव के मुताबिक ग्राम पंचायतों को दिए गए पैसे का 20 प्रतिशत कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए प्रचार-प्रसार, सैनिटाइजेशन आदि पर खर्च करना होगा। इससे पहले सरकार की ओर से पंचायतों को करीब दस हजार रुपये प्रति पंचायत भी इसी काम के लिए जारी किए गए थे।
पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामवासियों के प्रयास से कोरोना संक्रमण को रोकने में जरूर सफलता मिलेगी। डिजिटल इंडिया के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबेंड इंटरनेट से जोड़ना है। पंचायतीराज विभाग ने सभी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बैंक खातों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस के साथ जोड़ा है। इसी का फायदा इस समय पंचायतों को मिला है।
- तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री