केंद्र सरकार की ओर से नई स्क्रैप नीति की घोषणा के साथ ही इसे लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नई स्क्रैप नीति का विरोध करते हुए इसमें संशोधन की मांग उठाई है।
देहरादून ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक ग्रोवर का कहना है कि यदि केंद्र सरकार की नई स्क्रैप नीति को लागू किया जाता है तो इससे सिर्फ उत्तराखंड में ही हजारों की संख्या में ट्रक कबाड़ हो जाएंगे। इसका सीधा असर ट्रक संचालकों व उससे जुड़े ड्राइवरों, क्लीनर्स व उनके परिवारों पर पड़ेगा। आरोप लगाया कि देश के बड़े वाहन निर्माता कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने यह नीति तैयार की है। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि नई स्क्रैप नीति लागू कर केंद्र सरकार लाखों ट्रक संचालकों को बर्बाद करना चाहती है। कहा कि सरकार को नई स्क्रैप नीति को लेकर नए सिरे से विचार करना चाहिए और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के हितों को देखते हुए इसमें बदलाव किए जाने की भी जरूरत है।