सरकारी आवासों के आवंटन के नियमों में होगा बदलाव, अब निजी आवास होने पर नहीं मिलेगी यह सुविधा

सरकारी आवासों की बंदरबांट को दुरुस्त करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग ने कमर कसी है। बड़ी संख्या में अफसर और कर्मचारी अपने आवास होने के बावजूद सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं। इससे आवास आवंटन की प्रक्रिया में प्रतीक्षारत अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवास आवंटन नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव राज्य संपत्ति विभाग ने तैयार किया है। 

नामित आवास रहेंगे नियम से मुक्त
सरकार में कुछ चिन्हित पदों के लिए डेजिगनेटेड हाउस की सुविधा रहती है। यह सुविधा केवल मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे अधिकारियों को है। ऐसे पदों पर तैनाती मिलने वाले अफसर का अगर निजी आवास भी है तो उसे सरकारी आवास मान्य होगा।