प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इस साल नए शिक्षा सत्र से योग प्रशिक्षक रखे जाएंगे। अमर उजाला ने 21 जून 2022 को योग को प्रसिद्धि दिलाने वाले प्रदेश में योगाचार्य निराश खबर प्रकाशित कर योग प्रशिक्षितों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की ओर से सभी महाविद्यालयों में इनकी तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए शिक्षा सत्र से नियत वेतन पर योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएं। मंत्री ने कहा कि योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अतिथि शिक्षकों की तरह संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दिया जाएगा। महाविद्यालय प्राचार्य अपने स्तर से इनकी तैनाती कर सकेंगे।
बैठक में मंत्री ने यह भी कहा कि देहरादून में स्वीकृत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा, इसके लिए उन्होंने संशोधित डीपीआर तैयार कर इसे शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नैक एक्रिडिएशन की तैयारियों की निगरानी एवं सुझाव के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
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नैक एक्रिडिएशन मिलने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को यूजीसी की ओर से अतिरिक्त अनुदान मिल सकेगा, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में इसी शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लिए राज्य स्तरीय समिति की ओर से तैयार विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों के ढांचे को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा, इससे पूर्व निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों एवं कुलपतियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि नए पाठ्यक्रम लागू करने में उनके सुझावों को भी शामिल किया जा सके। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली, सलाहकार रूसा प्रो. एमएसएम रावत, प्रो. केडी पुरोहित, अपर सचिव एमएम सेमवाल, संयुक्त निदेशक डॉ. एएस उनियाल आदि मौजूद रहे।