उत्तराखंड पब्लिक फोरम द्वारा आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कहा कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जिस तेजी के साथ यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी थी, उसकी रफ्तार अब कम हुई है।
उन्होंने कहा कि कर ढांचे को सरल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सरकार की कोशिश है कि टैक्स को लेकर कारोबारियों व प्रोफेशनल्स को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर सरकार ने कई फैसले लिए हैं। जिस बिजनेसमैन का टर्नओवर दो करोड़ रुपये तक है उसे खाता-बही रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने पूरे टर्नओवर पर नहीं बल्कि आठ फीसदी आमदनी पर टैक्स देना होगा।
सब्सिडी पाने में बिचौलियों से मिली राहत
राजनाथ सिंह
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इसी तरह से किसी प्रोफेशनल्स की आमदनी अगर 50 लाख है तो सरकार यह मान कर चल रही है कि उसका 25 लाख खर्च हो गया। उसे सिर्फ 25 लाख पर ही टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस नीति पर अमल कर रही है कि न खाता न बही, जो आप कहें वही सही।
केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने सब्सिडी व पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजने का जो फैसला लिया है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसके लिए अब बिचौलियों को पास जाने की जरूरत नहीं है।
'किसान का बेटा तो इंटरनेट चलाना जानता होगा'
राजनाथ सिंह
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सरकार ने अब तक 61 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की है। मार्च 2017 तक पांच करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार ने क्लास-थ्री व फोर की नौकरी में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी है।
मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। किसानों के लिए ई नेशनल एग्री मार्केट की व्यवस्था की गई है। किसान भले ही इंटरनेट चलाना न जानता हो, लेकिन उसका बेटा तो जानता होगा। घर बैठे ही किसान अपनी फसल बेच सकेंगे।