उत्तराखंड में बाहरियों को ना, अब राज्य की एजेंसियां कराएंगी काम

आंधी-तूफान के मामूली झटकों में निर्माणाधीन पुलों के गिरने की घटनाओं से हुई किरकिरी के बाद शासन ने राज्य की एजेंसी उत्तराखंड अवस्थापना विकास निगम से ही काम कराने की सोची है। इस पहल के तहत पहली बार अवस्थापना विकास निगम को 9 पुल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। शासन अवस्थापना विकास निगम का नाम भी बदल रहा है।

प्रदेश में अभी तक भवन निर्माण का काम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को दिया जा रहा था। यूपीआरएनएन उत्तराखंड में 10 हजार करोड़ रुपये के काम करा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों में एनबीसीसी, एनपीसीसी, ईपीआईएल, वेबकॉस पुल और भवन निर्माण के ठेके ले रही थीं, लेकिन इनके कार्यों की समीक्षा में शासन ने इसे फिसड्डी पाया है।

उत्तरकाशी में जो पुल गिरा उसका निर्माण एनबीसीसी करा रही थी। वेबकॉस से पहले से ही प्रदेश शासन ऊबा है। इसी तरह दून में निर्माणाधीन फ्लाई ओवर का मामला पिछड़ने से ईपीआईएल से शासन परेशान है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल में अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले वन प्रभागों में सड़क निर्माण न होने के मामले की जांच चल रही है।